कोल्हापूर - शिक्षणाचे माहेरघर म्हणून समजल्या जाणाऱ्या पुणे येथील नामवंत शैक्षणिक संस्थांचा समावेश असलेल्या "सकाळ एज्युकेशन महायात्रे'चा उद्या (ता. 9) समारोप होत आहे. दोन दिवसांपासून केशवराव भोसले नाट्यगृहाच्या आवारात सुरू असलेल्या महायात्रेत विद्यार्थ्यांना करिअरविषयक माहिती घेण्याची सुवर्णसंधी आता एकच दिवस उरली आहे.
काल (ता. 7) पासून सुरू झालेल्या या शैक्षणिक महायात्रेत अनेक विद्यार्थ्यांसह पालकांनी मोठ्या प्रमाणावर हजेरी लावली. पुण्यातील नामवंत शैक्षणिक संस्थांची माहिती एकाच छताखाली, त्यातून योग्यरीत्या केले जाणारे समुपदेशन, विविध शैक्षणिक चर्चासत्रे, विविध सोयी-सुविधांविषयी माहिती मिळत असल्याने विद्यार्थ्यांची एकच झुंबड महायात्रा पाहण्यासासाठी उडाली.
सायंकाळी झालेल्या तीनही सेमिनारना विद्यार्थ्यांनी पालकांसह हजेरी लावली. उत्कृष्ट नियोजन, सुयोग्य माहिती, पुण्यातील शैक्षणिक वातावरण, करिअरसाठी नेमक्‍या अभ्यासक्रमाची निवड यासाठी प्रदर्शन उपयुक्त ठरते आहे. दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रदर्शन उपयुक्त ठरत असल्याने या वर्गातील विद्यार्थ्यांनी प्रदर्शनाला भेट दिली. आर्टस्‌, कॉमर्स या पारंपरिक अभ्यासक्रमासह ऍनिमेशन, हॉटेल मॅनेजमेंट, फूड प्रोसेसिंग, एमबीए, एमसीए, इंजिनिअरिंग, स्पर्धा परीक्षाविषयक पुस्तके, एरोनॉटिकल इंजिनिअरिंग, केटरिंग, कार डिझाईन याशिवाय विविध अभ्यासक्रमांची माहिती याठिकाणी विद्यार्थ्यांना दिली जाते; याशिवाय प्रत्यक्ष पुण्यात राहताना येणारा खर्च, खर्चासाठी बॅंकिंग पतपुरवठा सुविधा आदीविषयी माहिती मिळत असल्याने विद्यार्थ्यांनी या संधीचा लाभ घेतला.
प्रवेश परीक्षा कशी असते हो? मॅनेजमेंटचे ट्रेनिंग कसे करावे? बारावीनंतर डिझायनिंग क्षेत्रात कसे जावे? इंजिनिअरिंग प्रवेशासाठी काय डॉक्‍युमेंटस्‌ गोळा करावे? अशा एक ना अनेक प्रश्‍नांची समाधानकारक उत्तरे महायात्रेच्या निमित्त आयोजित विविध सेमिनारमधून विद्यार्थ्यांना मिळाली.
"व्यवस्थापन क्षेत्र व करिअरच्या संधी' विषयावर पुण्यातील एमआयटी ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूटचे प्रा. दुर्वेश मोघे यांनी "एमबीए'साठी प्रवेश परीक्षा कशी आहे, त्यासाठी तयारी कशी करावी, याबाबत माहिती दिली. इंडस्ट्रीज्‌ला हवे असलेले इनपुट तयार केल्यानंतर एमबीए झालेल्यांना चांगल्या पगाराची नोकरी मिळत आहे. एमआयटीमध्ये एचआर, फायनान्स, मार्केटिंग, रिटेल बिझनेस मॅनेजमेंट, फॉरेस्ट्री बिझनेस मॅनेजमेंट या क्षेत्रात करिअरच्या संधी असल्याचे त्यांनी सांगितले.
"एमआयटी'चे प्रा. मंदार सरलष्कर यांनी जिओइन्फॉर्मेटिक्‍स अभ्यासक्रमासंबंधी माहिती दिली. स्टेट ऑफ आर्ट, जीपीएस-जीआयएस-रिमोट सीझिंग या संकल्पनांविषयी त्यांनी विवेचन केले. वर्षाचा हा अभ्यासक्रम असून इसीटीस (युरोपियन क्रेडिट सिस्टीम) क्रेडिट सुविधा, स्वीडनच्या युनिव्हर्सिटीचे प्रमाणपत्र यासह विविध सुविधा विद्यार्थ्यांना मिळतात, असे त्यांनी सांगितले. प्रा. सरलष्कर यांनी युरोपियन युनियन स्कॉलरशिप प्रोग्राम अंतर्गत "एमएस' केलेले असल्याने त्यांनी हा संवाद या विषयातील करियरच्या विविध अंगांनी खुलवला.
"इंजिनिअरिंग, आयटी, मॅनेजमेंट आणि डिझायनिंग' या विषयावर विश्‍वकर्मा ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूटचे प्रा. राहुल होनराव यांनी सविस्तर माहिती दिली. सध्या इंटेरियर डिझायनिंग, फॅशन डिझायनिंग, मास कम्युनिकेशन, मल्टीमीडिया याविषयी होनराव यांनी सांगितले, की या क्षेत्रात विद्यार्थ्यांना करिअरच्या संधी आहेत. योजनाबद्ध तयारी, ध्येयनिश्‍चितीकरण आणि व्यक्तिसापेक्ष बदलत जाणारे करिअर हे विद्यार्थ्यांनी ओळखले पाहिजे, असे सांगून त्यांनी विश्‍वकर्मा इन्स्टिट्यूटच्या विविध कोर्स आणि मॅनेजमेंटविषयी सविस्तर माहिती दिली.
प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटीच्या डॉ. प्रवीण डी. चौधरी यांनी फार्मसी शिक्षणातील विविध संधीविषयी माहिती दिली. आर्थिक मंदीच्या काळात औषधनिर्माण क्षेत्र वगळता सर्वच क्षेत्रांना भीती आहे. औषधनिर्माण क्षेत्र स्थिर गतीने चालते. जागतिकीकरणात भारताची बाजू भक्कम आहे. या क्षेत्रात संशोधन मोठ्या प्रमाणात होत आहे. संशोधनावरचा खर्च मोठा आहे. या क्षेत्रात संशोधन करण्याची मोठी संधी आहे. ज्यांना संशोधनात रस आहे, अशांसाठी ही चांगली संधी आहे. यातील मार्केट क्षेत्र मोठे असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटीच्या मॉडर्न कॉलेज ऑफ स्पेशल एज्युकेशनच्या प्रा. शुभांगी ओगले यांनी विशेष मुलांसाठीच्या शिक्षणातील करिअरविषयी सविस्तर माहिती दिली. देशभरात दहा टक्के मुलं अपंग असून तीन टक्के मुलं शाळाबाह्य आहेत. अपंग, अंध, मूक-बधिर, मतिमंद मुलांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी विशेष शिक्षकांची आवश्‍यकता आहे. सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत अशा मुलांसाठी प्रत्येक शाळेत एक विशेष शिक्षक नेमला जाणार आहे. सामाजिक बांधिलकी जपण्यासाठी "प्रोग्रेसिव्ह'मधील विशेष मुलांसाठीचे बीएड आणि एमएड अभ्यासक्रम महत्त्वाचे आहेत.
आजचे सेमिनारसायंकाळी पाच ते सहा - एमआयडीडीएस इन्स्टिट्यूट ऑफ ऍनिमेशन - विषय - ऍनिमेशन क्षेत्रातील करिअर
सायंकाळी सहा ते सात - मेट्रोपोलिटीयन इन्स्टिट्यूट अँड कॉलेज - विषय - मॅनेजमेंट, आयटी व हॉटेल मॅनेजमेंटमधील करिअर
सायंकाळी सात ते आठ - दि युनिक ऍकॅडमी - युपीएससी व एमपीएससी परीक्षांची पूर्वतयारी कशी करावी.
Saturday, May 8, 2010
दुबई, सिंगापूर, श्रीलंकेतून कांद्याला मागणी
पिंपळगाव बसवंत - माथाडी कामगारांनी लेव्हीप्रश्‍नी पुकारलेला बंद मागे घेतल्याने गत सप्ताहात तीन दिवस बाजार समितीचे कामकाज झाले. त्यात उन्हाळ कांद्याची 21 हजार 540 क्विंटल आवक होऊन बाजारभाव किमान 350, कमाल 645, सरासरी 501 रुपयांपर्यंत राहिले. उन्हाळ कांद्याची साठवण करण्याकडे व्यापाऱ्यांचा कल आहे. देशांतर्गत कोलकता, पंजाब, बनारस, हैदराबाद, लुधियाना, जालंधर, दिल्ली, गुवाहाटी तर परदेशातून बांगलादेश, मलेशिया, सिंगापूर, दुबई, श्रीलंका येथून उत्कृष्ट मागणी असल्याचे कांदा व्यापारी अतुल शहा यांनी कळविले आहे.
टोमॅटोची आवक रोडावली असून, गत सप्ताहात एक हजार 85 क्रेट्‌सची आवक झाली. बाजारभाव किमान 31, कमाल 105, सरासरी 79 रुपयांपर्यंत राहिले.
भुसार मालाची आवक व बाजारभाव - गहू (81 क्विंटल) भाव किमान 1185, कमाल 1612, सरासरी 1275 रुपये. सोयाबीन (45 क्विंटल) भाव किमान 1800, कमाल 1935, सरासरी 1945. हरभरा (10 क्विंटल) भाव किमान 1905, कमाल 2294, सरासरी 1971. मका (5 क्विंटल) भाव सरासरी 861 रुपये, बाजरी (1 क्विंटल) भाव सरासरी 925. तूर (2 क्विंटल) भाव सरासरी 3540. ज्वारी (4 क्विंटल) भाव किमान 830, कमाल 853, सरासरी 850.
द्राक्ष हंगाम अंतिम टप्प्यात आला असून, द्राक्षमण्याचे बाजारभावही कोसळले आहेत. पिंपळगाव बाजार समितीत गत सप्ताहात द्राक्षमण्याची 990 क्रेट व पालखेड उपबाजारात 380 क्रेट आवक होऊन बाजारभाव किमान 50, कमाल 228, सरासरी 130 रुपयांपर्यंत राहिले. सायखेडा उपबाजार आवारात उन्हाळ कांद्याची चार हजार 860 क्विंटल आवक होऊन बाजारभाव किमान 350, कमाल 576, सरासरी 470 रुपयांपर्यंत राहिले. गहू (10 क्विंटल) सरासरी 1200, सोयाबीन (30 क्विंटल) भाव सरासरी 1800 पर्यंत राहिले.
ओझर उपबाजार आवारात भाजीपाल्याची आवक व बाजारभाव - फ्लॉवर (76 ट्रॅक्‍टर- रिक्षा) भाव किमान 300, कमाल 2100, सरासरी 1500 रुपये, कोबी (85 ट्रॅक्‍टर- टेम्पो) भाव किमान 600, कमाल 1630, सरासरी 1000 रुपये, भोपळे (16 हजार 600 नग) भाव 1 ते 9 रुपये सरासरी 4, वाल (3 कॅरेट) भाव सरासरी 78, टोमॅटो (4 क्रेट) भाव किमान 75, कमाल 87, सरासरी 80 रुपये, कारले (15 क्रेट) भाव सरासरी 101 रुपये, वांगे (438 क्रेट) भाव किमान 25, कमाल 135, सरासरी 110 रुपये, दोडके (65 क्रेट) भाव किमान 40, कमाल 180, सरासरी 125 रुपये, गिलके (65 क्रेट) भाव किमान 50, कमाल 160, सरासरी 110 रुपये, भेंडी (105 क्रेट) भाव किमान 100, कमाल 250, सरासरी 150 रुपयांपर्यंत होते.
टोमॅटोची आवक रोडावली असून, गत सप्ताहात एक हजार 85 क्रेट्‌सची आवक झाली. बाजारभाव किमान 31, कमाल 105, सरासरी 79 रुपयांपर्यंत राहिले.
भुसार मालाची आवक व बाजारभाव - गहू (81 क्विंटल) भाव किमान 1185, कमाल 1612, सरासरी 1275 रुपये. सोयाबीन (45 क्विंटल) भाव किमान 1800, कमाल 1935, सरासरी 1945. हरभरा (10 क्विंटल) भाव किमान 1905, कमाल 2294, सरासरी 1971. मका (5 क्विंटल) भाव सरासरी 861 रुपये, बाजरी (1 क्विंटल) भाव सरासरी 925. तूर (2 क्विंटल) भाव सरासरी 3540. ज्वारी (4 क्विंटल) भाव किमान 830, कमाल 853, सरासरी 850.
द्राक्ष हंगाम अंतिम टप्प्यात आला असून, द्राक्षमण्याचे बाजारभावही कोसळले आहेत. पिंपळगाव बाजार समितीत गत सप्ताहात द्राक्षमण्याची 990 क्रेट व पालखेड उपबाजारात 380 क्रेट आवक होऊन बाजारभाव किमान 50, कमाल 228, सरासरी 130 रुपयांपर्यंत राहिले. सायखेडा उपबाजार आवारात उन्हाळ कांद्याची चार हजार 860 क्विंटल आवक होऊन बाजारभाव किमान 350, कमाल 576, सरासरी 470 रुपयांपर्यंत राहिले. गहू (10 क्विंटल) सरासरी 1200, सोयाबीन (30 क्विंटल) भाव सरासरी 1800 पर्यंत राहिले.
ओझर उपबाजार आवारात भाजीपाल्याची आवक व बाजारभाव - फ्लॉवर (76 ट्रॅक्‍टर- रिक्षा) भाव किमान 300, कमाल 2100, सरासरी 1500 रुपये, कोबी (85 ट्रॅक्‍टर- टेम्पो) भाव किमान 600, कमाल 1630, सरासरी 1000 रुपये, भोपळे (16 हजार 600 नग) भाव 1 ते 9 रुपये सरासरी 4, वाल (3 कॅरेट) भाव सरासरी 78, टोमॅटो (4 क्रेट) भाव किमान 75, कमाल 87, सरासरी 80 रुपये, कारले (15 क्रेट) भाव सरासरी 101 रुपये, वांगे (438 क्रेट) भाव किमान 25, कमाल 135, सरासरी 110 रुपये, दोडके (65 क्रेट) भाव किमान 40, कमाल 180, सरासरी 125 रुपये, गिलके (65 क्रेट) भाव किमान 50, कमाल 160, सरासरी 110 रुपये, भेंडी (105 क्रेट) भाव किमान 100, कमाल 250, सरासरी 150 रुपयांपर्यंत होते.
अखेर नव्या कामगार कल्याण मंडळाची स्थापना
मुंबई - उच्च न्यायालयाच्या दणक्‍यामुळे अखेर राज्य सरकारला नव्या कामगार कल्याण मंडळाची स्थापना करणे भाग पडले आहे. स्थापनेबाबतची माहिती सरकारी वकिलांनी नुकतीच उच्च न्यायालयात दिली. या विषयावर नाशिकच्या निवृत्ती बहीकर यांनी सादर केलेल्या जनहित याचिकेची सुनावणी नुकतीच न्या. एफ. आय. रिबेलो व न्या. अमजद सैयद यांच्यासमोर झाली. या मंडळाची मुदत चार वर्षांपूर्वीच संपली होती; तरीही मंडळाच्या नव्या सदस्यांची नावे सरकार जाहीर करीत नव्हते. त्यातच मंडळात अनेक गैरप्रकार झाल्याबाबत ही याचिका सादर झाली होती.
नव्या मंडळाची स्थापना दोन महिन्यांत करावी, असा आदेश उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मागील वर्षाच्या जुलै महिन्यात दिला होता; तरीही अद्याप मंडळाची स्थापना सरकार करीत नाही, अशी तक्रारही अर्जदारांनी केली होती; तर सरकार अनेक कारणे सांगून यासाठी वेळ घेण्याचा प्रयत्न करीत होते; मात्र दोन आठवड्यांत मंडळाच्या सदस्यांची नावे जाहीर न केल्यास आपण हंगामी मंडळ नेमू, असा इशारा खंडपीठाने मागील सुनावणीदरम्यान दिला होता. त्यामुळे अखेर सरकारने मंडळाची स्थापना केली. ही माहिती सरकारी वकील नितीन देशपांडे यांनी खंडपीठाला दिली.
तर कामगार कल्याण आयुक्त मोहन धोत्रे यांना सेवेतून बडतर्फ करण्याचा आदेश आपण देणार नाही. धोत्रे यांना निलंबित करण्यात आले असून, त्यांच्यावर आरोपपत्रही ठेवण्यात आले आहे. त्याला ते उत्तरही देत आहेत. अशा स्थितीत जर धोत्रे यांनी काही गैरप्रकार केल्याचे सरकारला चौकशीअंती आढळले, तर सरकार कायद्यानुसार योग्य ती पावले उचलण्यास बांधील राहील, असे खंडपीठाने आदेशात नमूद केले.
त्याचप्रमाणे मंडळात काही कर्मचाऱ्यांच्या बेकायदा नियुक्‍त्या झाल्याचा आरोपही न्यायालयापुढे होता. या नियुक्‍त्या बेकायदा होत्या, असे प्रथमदर्शनी दिसून येत नसल्याचे सांगण्यात आले. केवळ काही कर्मचारी हे मंडळाच्या काही सदस्यांचे नातलग-मित्र होते, हे देखील मान्य करण्यात आले. यासंदर्भात अनेक कर्मचाऱ्यांना "कारणे दाखवा' नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. त्यांच्या याचिका औद्योगिक न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्यांची सुनावणी त्वरेने घेण्याचा आदेशही खंडपीठाने दिला आहे. त्यावरील निकाल आल्यानंतर सरकार कायद्यानुसार पुढील कृती करेलच, अशी अपेक्षाही खंडपीठाने व्यक्त केली आहे. सर्व मुद्द्यांवर कार्यवाही होत असल्याचे सांगून खंडपीठाने याचिका निकाली काढली.
नव्या मंडळाची स्थापना दोन महिन्यांत करावी, असा आदेश उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मागील वर्षाच्या जुलै महिन्यात दिला होता; तरीही अद्याप मंडळाची स्थापना सरकार करीत नाही, अशी तक्रारही अर्जदारांनी केली होती; तर सरकार अनेक कारणे सांगून यासाठी वेळ घेण्याचा प्रयत्न करीत होते; मात्र दोन आठवड्यांत मंडळाच्या सदस्यांची नावे जाहीर न केल्यास आपण हंगामी मंडळ नेमू, असा इशारा खंडपीठाने मागील सुनावणीदरम्यान दिला होता. त्यामुळे अखेर सरकारने मंडळाची स्थापना केली. ही माहिती सरकारी वकील नितीन देशपांडे यांनी खंडपीठाला दिली.
तर कामगार कल्याण आयुक्त मोहन धोत्रे यांना सेवेतून बडतर्फ करण्याचा आदेश आपण देणार नाही. धोत्रे यांना निलंबित करण्यात आले असून, त्यांच्यावर आरोपपत्रही ठेवण्यात आले आहे. त्याला ते उत्तरही देत आहेत. अशा स्थितीत जर धोत्रे यांनी काही गैरप्रकार केल्याचे सरकारला चौकशीअंती आढळले, तर सरकार कायद्यानुसार योग्य ती पावले उचलण्यास बांधील राहील, असे खंडपीठाने आदेशात नमूद केले.
त्याचप्रमाणे मंडळात काही कर्मचाऱ्यांच्या बेकायदा नियुक्‍त्या झाल्याचा आरोपही न्यायालयापुढे होता. या नियुक्‍त्या बेकायदा होत्या, असे प्रथमदर्शनी दिसून येत नसल्याचे सांगण्यात आले. केवळ काही कर्मचारी हे मंडळाच्या काही सदस्यांचे नातलग-मित्र होते, हे देखील मान्य करण्यात आले. यासंदर्भात अनेक कर्मचाऱ्यांना "कारणे दाखवा' नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. त्यांच्या याचिका औद्योगिक न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्यांची सुनावणी त्वरेने घेण्याचा आदेशही खंडपीठाने दिला आहे. त्यावरील निकाल आल्यानंतर सरकार कायद्यानुसार पुढील कृती करेलच, अशी अपेक्षाही खंडपीठाने व्यक्त केली आहे. सर्व मुद्द्यांवर कार्यवाही होत असल्याचे सांगून खंडपीठाने याचिका निकाली काढली.
कर्जमाफी हा विषय यापुढे बंद - शरद पवार
 मुंबई - देशातील प्रत्येक माणसाला ठरावीक किलो धान्य ठरावीक किमतीत मिळालेच पाहिजे, मात्र काही कारणाने त्याचे पालन करता आले नाही, तर त्याबद्दल भरपाई देण्याची तरतूद असणारा महत्त्वपूर्ण अन्न सुरक्षा कायदा केंद्र सरकार करणार आहे, अशी घोषणा केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार यांनी आज येथे केली. लोकांची कर्ज फेडण्याची मानसिकता तयार करण्याची आवश्‍यकता आहे, त्यामुळे यापुढे कर्जमाफी-व्याजमापी असले विषय जाहीरपणे कुणी काढू नये, असे आवाहनही त्यांनी केले."दी महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन'च्या सुवर्ण महोत्सवी कार्यक्रमात शरद पवार प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलत होते. स्पर्धेच्या युगात सहकार चळवळीसमोर मोठी आव्हाने उभी आहेत. सहकारी संस्थांमधील सरकारचा हस्तक्षेप कमी करणारा, खास करून अधिकाऱ्यांच्या अधिकारावर मर्यादा आणणारा व निवडून आलेल्या सभासदांना जादा अधिकार देणारा कायदाही केला जाईल. त्यासाठी घटनादुरुस्ती करावी लागेल, अशी माहिती पवारांनी दिली. कोणत्याही संस्थेचे वीसपेक्षा जास्त सभासद नसतील. त्यात मागासवर्गीय, महिला, कामगार यांना योग्य प्रतिनिधित्व असेल, अशी तरतूद कायद्यात असेल, असेही त्यांनी सांगितले. यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानच्या सभागृहात झालेल्या या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण होते. तर केंद्रीय अवजड उद्योगमंत्री विलासराव देशमुख प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. या वेळी व्यासपीठावर सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील, अर्थमंत्री सुनील तटकरे, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री राजेश टोपे, राज्यमंत्री गुलाबराव देवकर, विधानसभेचे उपाध्यक्ष मधुकर चव्हाण, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंकेचे अध्यक्ष माणिकराव पाटील, उपाध्यक्ष बाळासाहेब सरनाईक, फेडरेशनचे उपाध्यक्ष प्रभाकर काळे, व्यवस्थापकीय संचालक रमेशचंद्र सागर आदी मान्यवर उपस्थित होते. फेडरेशनचे अध्यक्ष अंकुशराव टोपे यांनी उपस्थितांचे स्वागत व प्रास्ताविक केले. सहकारी संस्था जगवून त्याचा शेतकऱ्यांवर परिणाम होऊ द्यायचा नसेल तर या पुढे कर्जमाफी हा विषय जाहीरपणे काढता कामा नये, असे पवार यांनी उपस्थित नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना सुनावले. देशात केंद्र सरकार एक महत्त्वाचा अन्न सुरक्षा कायदा करणार आहे. त्यामुळे देशात अन्नधान्याचे उत्पादन वाढवावे लागणार आहे, धान्याच्या साठवणुकीसाठी गोदामांची व्यवस्था करावी लागणार आहे, असे त्यांनी या वेळी स्पष्ट केले. राज्यातील सिंचनक्षेत्र 20 टक्‍क्‍यावरून 40 टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढविण्यासाठी अपूर्ण पाटबंधारे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी केंद्राकडून जास्तीत-जास्त निधी मिळणे अपेक्षित आहे, असे मुख्यमंत्री आपल्या भाषणात म्हणाले. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत काळाबाजार चालत असल्याच्या तक्रारी आहेत, अशी कबुली देऊन सर्वसामान्यांसाठीची ही व्यवस्था नीट चालविली पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले. स्पर्धेत टिकण्यासाठी तालुका स्तरावरील सहकारी संस्था मजबूत करण्याची आवश्‍यकता आहे, याकडे विलासराव देशमुख यांनी लक्ष वेधले. दुसऱ्याच्या खिशात हात नको फेडरेशनच्या व्याजमाफीची मागणी अंकुशराव टोपे यांनी केली होती. त्यावर, राज्य सरकारला व्याजमाफी करायची असेल तर त्यांनी आपल्या तिजोरीतून करावी, बॅंकेला सांगू नये, दुसऱ्याच्या खिशात हात घालणे बरोबर नाही, अशा शब्दांत पवारांनी नापसंती व्यक्त केली. |