Saturday, May 8, 2010

अखेर नव्या कामगार कल्याण मंडळाची स्थापना

मुंबई - उच्च न्यायालयाच्या दणक्‍यामुळे अखेर राज्य सरकारला नव्या कामगार कल्याण मंडळाची स्थापना करणे भाग पडले आहे. स्थापनेबाबतची माहिती सरकारी वकिलांनी नुकतीच उच्च न्यायालयात दिली. या विषयावर नाशिकच्या निवृत्ती बहीकर यांनी सादर केलेल्या जनहित याचिकेची सुनावणी नुकतीच न्या. एफ. आय. रिबेलो व न्या. अमजद सैयद यांच्यासमोर झाली. या मंडळाची मुदत चार वर्षांपूर्वीच संपली होती; तरीही मंडळाच्या नव्या सदस्यांची नावे सरकार जाहीर करीत नव्हते. त्यातच मंडळात अनेक गैरप्रकार झाल्याबाबत ही याचिका सादर झाली होती.

नव्या मंडळाची स्थापना दोन महिन्यांत करावी, असा आदेश उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मागील वर्षाच्या जुलै महिन्यात दिला होता; तरीही अद्याप मंडळाची स्थापना सरकार करीत नाही, अशी तक्रारही अर्जदारांनी केली होती; तर सरकार अनेक कारणे सांगून यासाठी वेळ घेण्याचा प्रयत्न करीत होते; मात्र दोन आठवड्यांत मंडळाच्या सदस्यांची नावे जाहीर न केल्यास आपण हंगामी मंडळ नेमू, असा इशारा खंडपीठाने मागील सुनावणीदरम्यान दिला होता. त्यामुळे अखेर सरकारने मंडळाची स्थापना केली. ही माहिती सरकारी वकील नितीन देशपांडे यांनी खंडपीठाला दिली.

तर कामगार कल्याण आयुक्त मोहन धोत्रे यांना सेवेतून बडतर्फ करण्याचा आदेश आपण देणार नाही. धोत्रे यांना निलंबित करण्यात आले असून, त्यांच्यावर आरोपपत्रही ठेवण्यात आले आहे. त्याला ते उत्तरही देत आहेत. अशा स्थितीत जर धोत्रे यांनी काही गैरप्रकार केल्याचे सरकारला चौकशीअंती आढळले, तर सरकार कायद्यानुसार योग्य ती पावले उचलण्यास बांधील राहील, असे खंडपीठाने आदेशात नमूद केले.

त्याचप्रमाणे मंडळात काही कर्मचाऱ्यांच्या बेकायदा नियुक्‍त्या झाल्याचा आरोपही न्यायालयापुढे होता. या नियुक्‍त्या बेकायदा होत्या, असे प्रथमदर्शनी दिसून येत नसल्याचे सांगण्यात आले. केवळ काही कर्मचारी हे मंडळाच्या काही सदस्यांचे नातलग-मित्र होते, हे देखील मान्य करण्यात आले. यासंदर्भात अनेक कर्मचाऱ्यांना "कारणे दाखवा' नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. त्यांच्या याचिका औद्योगिक न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्यांची सुनावणी त्वरेने घेण्याचा आदेशही खंडपीठाने दिला आहे. त्यावरील निकाल आल्यानंतर सरकार कायद्यानुसार पुढील कृती करेलच, अशी अपेक्षाही खंडपीठाने व्यक्त केली आहे. सर्व मुद्द्यांवर कार्यवाही होत असल्याचे सांगून खंडपीठाने याचिका निकाली काढली.



No comments:

Post a Comment