कर्जमाफी हा विषय यापुढे बंद - शरद पवार

मुंबई - देशातील प्रत्येक माणसाला ठरावीक किलो धान्य ठरावीक किमतीत मिळालेच पाहिजे, मात्र काही कारणाने त्याचे पालन करता आले नाही, तर त्याबद्दल भरपाई देण्याची तरतूद असणारा महत्त्वपूर्ण अन्न सुरक्षा कायदा केंद्र सरकार करणार आहे, अशी घोषणा केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार यांनी आज येथे केली. लोकांची कर्ज फेडण्याची मानसिकता तयार करण्याची आवश्‍यकता आहे, त्यामुळे यापुढे कर्जमाफी-व्याजमापी असले विषय जाहीरपणे कुणी काढू नये, असे आवाहनही त्यांनी केले. "दी महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन'च्या सुवर्ण महोत्सवी कार्यक्रमात शरद पवार प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलत होते. स्पर्धेच्या युगात सहकार चळवळीसमोर मोठी आव्हाने उभी आहेत. सहकारी संस्थांमधील सरकारचा हस्तक्षेप कमी करणारा, खास करून अधिकाऱ्यांच्या अधिकारावर मर्यादा आणणारा व निवडून आलेल्या सभासदांना जादा अधिकार देणारा कायदाही केला जाईल. त्यासाठी घटनादुरुस्ती करावी लागेल, अशी माहिती पवारांनी दिली. कोणत्याही संस्थेचे वीसपेक्षा जास्त सभासद नसतील. त्यात मागासवर्गीय, महिला, कामगार यांना योग्य प्रतिनिधित्व असेल, अशी तरतूद कायद्यात असेल, असेही त्यांनी सांगितले. यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानच्या सभागृहात झालेल्या या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण होते. तर केंद्रीय अवजड उद्योगमंत्री विलासराव देशमुख प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. या वेळी व्यासपीठावर सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील, अर्थमंत्री सुनील तटकरे, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री राजेश टोपे, राज्यमंत्री गुलाबराव देवकर, विधानसभेचे उपाध्यक्ष मधुकर चव्हाण, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंकेचे अध्यक्ष माणिकराव पाटील, उपाध्यक्ष बाळासाहेब सरनाईक, फेडरेशनचे उपाध्यक्ष प्रभाकर काळे, व्यवस्थापकीय संचालक रमेशचंद्र सागर आदी मान्यवर उपस्थित होते. फेडरेशनचे अध्यक्ष अंकुशराव टोपे यांनी उपस्थितांचे स्वागत व प्रास्ताविक केले. सहकारी संस्था जगवून त्याचा शेतकऱ्यांवर परिणाम होऊ द्यायचा नसेल तर या पुढे कर्जमाफी हा विषय जाहीरपणे काढता कामा नये, असे पवार यांनी उपस्थित नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना सुनावले. देशात केंद्र सरकार एक महत्त्वाचा अन्न सुरक्षा कायदा करणार आहे. त्यामुळे देशात अन्नधान्याचे उत्पादन वाढवावे लागणार आहे, धान्याच्या साठवणुकीसाठी गोदामांची व्यवस्था करावी लागणार आहे, असे त्यांनी या वेळी स्पष्ट केले. राज्यातील सिंचनक्षेत्र 20 टक्‍क्‍यावरून 40 टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढविण्यासाठी अपूर्ण पाटबंधारे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी केंद्राकडून जास्तीत-जास्त निधी मिळणे अपेक्षित आहे, असे मुख्यमंत्री आपल्या भाषणात म्हणाले. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत काळाबाजार चालत असल्याच्या तक्रारी आहेत, अशी कबुली देऊन सर्वसामान्यांसाठीची ही व्यवस्था नीट चालविली पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले. स्पर्धेत टिकण्यासाठी तालुका स्तरावरील सहकारी संस्था मजबूत करण्याची आवश्‍यकता आहे, याकडे विलासराव देशमुख यांनी लक्ष वेधले. दुसऱ्याच्या खिशात हात नको फेडरेशनच्या व्याजमाफीची मागणी अंकुशराव टोपे यांनी केली होती. त्यावर, राज्य सरकारला व्याजमाफी करायची असेल तर त्यांनी आपल्या तिजोरीतून करावी, बॅंकेला सांगू नये, दुसऱ्याच्या खिशात हात घालणे बरोबर नाही, अशा शब्दांत पवारांनी नापसंती व्यक्त केली. वार्तास्त्रोत