मुंबई - मराठी शाळांमध्ये इंग्रजी आणि इंग्रजी शाळांमध्ये मराठी अधिक प्रभावी व दर्जेदारपणे शिकविण्यात येईल. राज्यात शाळांची संख्या पुरेशी असून त्यांचा दर्जा वाढविणे आवश्‍यक आहे. राज्यात माध्यमिकच्या ग्रामीण भागात 56 आणि शहरी भागात 1086 शाळांची कमतरता असल्याचे आकृतिबंधासाठी केलेल्या पाहणीत आढळून आले आहे, अशी माहिती शालेय शिक्षणमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी विधान परिषदेत दिली.
राज्यात नवीन मराठी शाळांना मान्यता देण्याचे राज्य सरकारचे धोरण असून त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. याबाबत दिवाकर रावते, डॉ. दीपक सावंत आदींनी चर्चा उपस्थित केली होती. त्यावर सरकारची भूमिका सांगताना श्री. थोरात म्हणाले, राज्यात 75,600 शाळा असून 29767 माध्यमिक शाळा आहेत. ग्रामीण भागात दर 3 किमी अंतरावर प्राथमिक शाळा; तर 11 किमी अंतरावर कनिष्ठ महाविद्यालय आहे. त्यामुळे शाळांची संख्या पुरेशी असून त्यांचा दर्जा उंचावला पाहिजे.
राज्यात इंग्रजी शाळांचे प्रमाण पाच टक्के असून त्यापैकी 75 टक्के शाळा मुंबई, ठाणे, रायगड, पनवेल, पुणे परिसरात आहेत. उर्वरित महाराष्ट्रात 75 टक्के शाळा आहेत, अशी माहिती थोरात यांनी सभागृहात दिली.
Friday, April 9, 2010
पुस्तके, गणवेश खरेदीतही शाळांकडून लूट
पुणे - शालेय गणवेश शाळेच्या भांडारातून किंवा विशिष्ट दुकानातून घेण्याची सक्ती बेकायदा ठरविणारे सरकारचे आदेश राज्यातील जवळपास सर्व शाळा गेल्या सहा वर्षांपासून धाब्यावर बसवून पालकांची लूट करीत आहेत. शुल्कवाढीपासून गणवेश खरेदीपर्यंत सरकारी नियंत्रण धुडकावत पालकांच्या खिशातून दर वर्षी कोट्यवधी रुपयांची लूट सुरू आहे.
शाळेचे भांडार किंवा विशिष्ट दुकानातून शालेय वह्या पुस्तके व गणवेश खरेदीची सक्ती शाळांकडून सर्रासपणे सुरू आहे. या विरोधात काही पालकांनी 2003 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्याची दखल घेऊन 11 जून 2004 मध्ये शालेय शिक्षण विभागाने अशा प्रकारे सक्ती करणे बेकायदा असून, या शाळांवर कारवाई होऊ शकते, असे परिपत्रक जारी केले होते. मात्र, गेल्या सहा वर्षांत एकाही शाळेवर अशा प्रकारे कारवाई झाल्याची माहिती उपलब्ध नाही. विशेषत: इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांकडून पालकांची लूट मोठ्या प्रमाणात होत असल्याचे लक्षात आले आहे. प्रत्येक शाळेचे वह्या पुस्तके मिळण्याचे एक विशिष्ट दुकान, तर शालेय गणवेश, बूट व इतर साहित्य मिळण्याचे एक दुकान असते. पालकांच्या सोयीसाठी सुटीच्या कालावधीत विशिष्ट तारखांना त्यांच्यामार्फत शाळेत खरेदीसाठी कॅंप लावले जातात.
"प्ले ग्रुप'च्या वर्गात मुलाला प्रवेश घ्यायचा झाल्यास इंग्रजी माध्यमाच्या सर्वसाधारण शाळेसाठी येणारा पहिल्या वर्षीचा खर्च सुमारे 25 ते 30 हजार रुपये आहे. यामध्ये गणवेश व वह्या पुस्तकांचा खर्च सुमारे दीड ते दोन हजार रुपये असतो. मुलांना न उचलता येणाऱ्या ओझ्याच्या दप्तराचा यात समावेश असतो. गणवेश सक्तीबाबत तक्रारी असल्यास पालकांनी गोकूळ शेलार यांच्याशी 9372932728 या क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन पतित पावन संघटनेचे शहर सरचिटणीस निरंजन फडके यांनी केले आहे.
काय कारवाई होऊ शकते?
गणवेश खरेदीचे सरकारी नियंत्रण धुडकावत वर्षानुवर्षे पालकांची लूट सुरू असली, तरी नियम मोडणाऱ्या शाळांवर कारवाई करण्यास सरकारी यंत्रणाही उदासीन आहे. मात्र, कायद्यात कडक शिक्षेची तरतूद आहे. अनुदानित शाळांच्या अनुदानात कपात करणे, अनुदान व मान्यता रद्द करणे, अशी कारवाई होऊ शकते. विनाअनुदानित शाळांना प्रथम लेखी ताकीद देऊनही दुर्लक्ष केल्यास अशा शाळांना काळ्या यादीत टाकणे, जमीन, पाणी यांसारख्या सरकारी सवलती मिळत असल्यास त्या बंद करणे, अशी कारवाई होऊ शकते.
"सीबीएसई'सारख्या केंद्रीय शाळांनी नियम मोडल्यास त्यांचे "ना हरकत' प्रमाणपत्र रद्द करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
शाळेचे भांडार किंवा विशिष्ट दुकानातून शालेय वह्या पुस्तके व गणवेश खरेदीची सक्ती शाळांकडून सर्रासपणे सुरू आहे. या विरोधात काही पालकांनी 2003 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्याची दखल घेऊन 11 जून 2004 मध्ये शालेय शिक्षण विभागाने अशा प्रकारे सक्ती करणे बेकायदा असून, या शाळांवर कारवाई होऊ शकते, असे परिपत्रक जारी केले होते. मात्र, गेल्या सहा वर्षांत एकाही शाळेवर अशा प्रकारे कारवाई झाल्याची माहिती उपलब्ध नाही. विशेषत: इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांकडून पालकांची लूट मोठ्या प्रमाणात होत असल्याचे लक्षात आले आहे. प्रत्येक शाळेचे वह्या पुस्तके मिळण्याचे एक विशिष्ट दुकान, तर शालेय गणवेश, बूट व इतर साहित्य मिळण्याचे एक दुकान असते. पालकांच्या सोयीसाठी सुटीच्या कालावधीत विशिष्ट तारखांना त्यांच्यामार्फत शाळेत खरेदीसाठी कॅंप लावले जातात.
"प्ले ग्रुप'च्या वर्गात मुलाला प्रवेश घ्यायचा झाल्यास इंग्रजी माध्यमाच्या सर्वसाधारण शाळेसाठी येणारा पहिल्या वर्षीचा खर्च सुमारे 25 ते 30 हजार रुपये आहे. यामध्ये गणवेश व वह्या पुस्तकांचा खर्च सुमारे दीड ते दोन हजार रुपये असतो. मुलांना न उचलता येणाऱ्या ओझ्याच्या दप्तराचा यात समावेश असतो. गणवेश सक्तीबाबत तक्रारी असल्यास पालकांनी गोकूळ शेलार यांच्याशी 9372932728 या क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन पतित पावन संघटनेचे शहर सरचिटणीस निरंजन फडके यांनी केले आहे.
काय कारवाई होऊ शकते?
गणवेश खरेदीचे सरकारी नियंत्रण धुडकावत वर्षानुवर्षे पालकांची लूट सुरू असली, तरी नियम मोडणाऱ्या शाळांवर कारवाई करण्यास सरकारी यंत्रणाही उदासीन आहे. मात्र, कायद्यात कडक शिक्षेची तरतूद आहे. अनुदानित शाळांच्या अनुदानात कपात करणे, अनुदान व मान्यता रद्द करणे, अशी कारवाई होऊ शकते. विनाअनुदानित शाळांना प्रथम लेखी ताकीद देऊनही दुर्लक्ष केल्यास अशा शाळांना काळ्या यादीत टाकणे, जमीन, पाणी यांसारख्या सरकारी सवलती मिळत असल्यास त्या बंद करणे, अशी कारवाई होऊ शकते.
"सीबीएसई'सारख्या केंद्रीय शाळांनी नियम मोडल्यास त्यांचे "ना हरकत' प्रमाणपत्र रद्द करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
बलात्कार खटला जलद न्यायालयात चालवणार
मुंबई - पुण्याच्या हिंजवडी-वाकड बलात्कार प्रकरणातील आरोपींना लवकरात लवकर शिक्षा व्हावी, यासाठी हा खटला जलदगती न्यायालयात चालविण्यात येईल. तसेच सरकारी वकील म्हणून ऍड. उज्ज्वल निकम यांची नियुक्ती करण्यात येईल, अशी घोषणा गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी विधानसभेत केली. महिलांवरील अत्याचाराचे वाढते प्रमाण लक्षात घेता यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात "फास्ट ट्रॅक कोर्ट' सुरू करण्याचाही शासनाचा प्रस्ताव असल्याचेही पाटील यांनी सांगितले.
शहरातील वाढती गुन्हेगारी व महिलांवरील अत्याचाऱ्यांच्या घटनांमध्ये होत असलेली वाढ या विषयावर भाजपच्या सुधाकर देशमुख यांनी अशासकीय ठरावाद्वारे विधानसभेत चर्चा उपस्थित केली होती.
चर्चेला उत्तर देताना गृहमंत्र्यांनी सांगितले की, वाढत्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात पोलिस बल कमी पडत असून गुन्ह्याचे वाढते प्रमाण, बदलणारे स्वरूप याचा ताण पोलिसांवर येत असल्याचे त्यांनी मान्य केले.
पोलिसांची संख्या वाढविण्यात येत असून लवकरच 55 हजार नवीन पदे निर्माण करून ती भरण्यात येतील, असेही पाटील यांनी स्पष्ट केले.
दहशतवादी व नक्षलवाद्यांच्या वाढत्या घटना लक्षात घेऊन सर्वच भागाच्या सुरक्षेसाठी विशेष दक्षता घेण्यात येत आहे. गोंदिया, सातारा, तसेच कोल्हापुरात राज्य राखीव पोलिस दलाच्या बटालियन्स तैनात करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
पोलिसांची संख्या वाढविण्यात येत असून राज्य लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून उपनिरीक्षकांची एक हजार पदे भरण्यात येतील, अशी घोषणाही पाटील यांनी केली.
दहा मिनिटे कामकाज तहकूब
अशासकीय ठराव चर्चेला आले तेव्हा सभागृहात संबंधित खात्याचे कॅबिनेट व राज्यमंत्री उपस्थित नसल्याचा मुद्दा भाजपचे गिरीश बापट यांनी उपस्थित केला व सभागृहाचे कामकाज 10 मिनिटांसाठी तहकूब करण्याची मागणी केली. अखेर पीठासीन अधिकारी विवेक पाटील यांनी विधानसभेचे कामकाज 10 मिनिटांसाठी तहकूब केले.
शहरातील वाढती गुन्हेगारी व महिलांवरील अत्याचाऱ्यांच्या घटनांमध्ये होत असलेली वाढ या विषयावर भाजपच्या सुधाकर देशमुख यांनी अशासकीय ठरावाद्वारे विधानसभेत चर्चा उपस्थित केली होती.
चर्चेला उत्तर देताना गृहमंत्र्यांनी सांगितले की, वाढत्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात पोलिस बल कमी पडत असून गुन्ह्याचे वाढते प्रमाण, बदलणारे स्वरूप याचा ताण पोलिसांवर येत असल्याचे त्यांनी मान्य केले.
पोलिसांची संख्या वाढविण्यात येत असून लवकरच 55 हजार नवीन पदे निर्माण करून ती भरण्यात येतील, असेही पाटील यांनी स्पष्ट केले.
दहशतवादी व नक्षलवाद्यांच्या वाढत्या घटना लक्षात घेऊन सर्वच भागाच्या सुरक्षेसाठी विशेष दक्षता घेण्यात येत आहे. गोंदिया, सातारा, तसेच कोल्हापुरात राज्य राखीव पोलिस दलाच्या बटालियन्स तैनात करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
पोलिसांची संख्या वाढविण्यात येत असून राज्य लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून उपनिरीक्षकांची एक हजार पदे भरण्यात येतील, अशी घोषणाही पाटील यांनी केली.
दहा मिनिटे कामकाज तहकूब
अशासकीय ठराव चर्चेला आले तेव्हा सभागृहात संबंधित खात्याचे कॅबिनेट व राज्यमंत्री उपस्थित नसल्याचा मुद्दा भाजपचे गिरीश बापट यांनी उपस्थित केला व सभागृहाचे कामकाज 10 मिनिटांसाठी तहकूब करण्याची मागणी केली. अखेर पीठासीन अधिकारी विवेक पाटील यांनी विधानसभेचे कामकाज 10 मिनिटांसाठी तहकूब केले.
हरितालिका
