पुस्तके, गणवेश खरेदीतही शाळांकडून लूट

पुणे -  शालेय गणवेश शाळेच्या भांडारातून किंवा विशिष्ट दुकानातून घेण्याची सक्ती बेकायदा ठरविणारे सरकारचे आदेश राज्यातील जवळपास सर्व शाळा गेल्या सहा वर्षांपासून धाब्यावर बसवून पालकांची लूट करीत आहेत. शुल्कवाढीपासून गणवेश खरेदीपर्यंत सरकारी नियंत्रण धुडकावत पालकांच्या खिशातून दर वर्षी कोट्यवधी रुपयांची लूट सुरू आहे.
शाळेचे भांडार किंवा विशिष्ट दुकानातून शालेय वह्या पुस्तके व गणवेश खरेदीची सक्ती शाळांकडून सर्रासपणे सुरू आहे. या विरोधात काही पालकांनी 2003 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्याची दखल घेऊन 11 जून 2004 मध्ये शालेय शिक्षण विभागाने अशा प्रकारे सक्ती करणे बेकायदा असून, या शाळांवर कारवाई होऊ शकते, असे परिपत्रक जारी केले होते. मात्र, गेल्या सहा वर्षांत एकाही शाळेवर अशा प्रकारे कारवाई झाल्याची माहिती उपलब्ध नाही. विशेषत: इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांकडून पालकांची लूट मोठ्या प्रमाणात होत असल्याचे लक्षात आले आहे. प्रत्येक शाळेचे वह्या पुस्तके मिळण्याचे एक विशिष्ट दुकान, तर शालेय गणवेश, बूट व इतर साहित्य मिळण्याचे एक दुकान असते. पालकांच्या सोयीसाठी सुटीच्या कालावधीत विशिष्ट तारखांना त्यांच्यामार्फत शाळेत खरेदीसाठी कॅंप लावले जातात.

"प्ले ग्रुप'च्या वर्गात मुलाला प्रवेश घ्यायचा झाल्यास इंग्रजी माध्यमाच्या सर्वसाधारण शाळेसाठी येणारा पहिल्या वर्षीचा खर्च सुमारे 25 ते 30 हजार रुपये आहे. यामध्ये गणवेश व वह्या पुस्तकांचा खर्च सुमारे दीड ते दोन हजार रुपये असतो. मुलांना न उचलता येणाऱ्या ओझ्याच्या दप्तराचा यात समावेश असतो. गणवेश सक्तीबाबत तक्रारी असल्यास पालकांनी गोकूळ शेलार यांच्याशी 9372932728 या क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन पतित पावन संघटनेचे शहर सरचिटणीस निरंजन फडके यांनी केले आहे.

काय कारवाई होऊ शकते?
गणवेश खरेदीचे सरकारी नियंत्रण धुडकावत वर्षानुवर्षे पालकांची लूट सुरू असली, तरी नियम मोडणाऱ्या शाळांवर कारवाई करण्यास सरकारी यंत्रणाही उदासीन आहे. मात्र, कायद्यात कडक शिक्षेची तरतूद आहे. अनुदानित शाळांच्या अनुदानात कपात करणे, अनुदान व मान्यता रद्द करणे, अशी कारवाई होऊ शकते. विनाअनुदानित शाळांना प्रथम लेखी ताकीद देऊनही दुर्लक्ष केल्यास अशा शाळांना काळ्या यादीत टाकणे, जमीन, पाणी यांसारख्या सरकारी सवलती मिळत असल्यास त्या बंद करणे, अशी कारवाई होऊ शकते.

"सीबीएसई'सारख्या केंद्रीय शाळांनी नियम मोडल्यास त्यांचे "ना हरकत' प्रमाणपत्र रद्द करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

वार्तास्त्रोत