नाशिक - येत्या रविवारी (ता. 26) नाशिक जिल्ह्यातील 109 गावांत ग्रामपंचायतींची निवडणूक होणार असून, त्यासाठी 285 मतदानयंत्र सज्ज ठेवण्यात आली आहेत.
एक हजार 132 उमेदवार निवडणूक रिंगणात आहेत. त्यात येवला तालुक्यात 61 वॉर्डांत, दिंडोरी तालुक्यात 318 वॉर्डांत, कळवण तालुक्यात 71 वॉर्डांत, चांदवड तालुक्यात 13 वॉर्डांत अशा एकूण 555 वॉर्डांत निवडणूक होणार आहे. त्यासाठी निवडणूक अधिकारी विकास गजरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली एक हजार 495 कर्मचारी तैनात केले आहेत. 32 वाहने अधिग्रहीत केली आहेत. एकूण 110 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका जाहीर झाल्या होत्या, त्यातील आठ गावांत बिनविरोध निवडणूक झाली आहे. आता 102 गावांत ही निवडणूक होणार आहे. ग्रामीण पोलिसांनी त्यासाठी बंदोबस्त तैनात केला आहे.
Wednesday, April 21, 2010
नाशिकमध्ये सहा मोटारसायकली पेटविल्या
नाशिक - येथील सिडको भागात असलेल्या एका सोसायटीमध्ये सहा मोटारसायकली पेटवून दिल्याची घटना बुधवारी (ता. २१) रात्री घडली.
मिळालेल्या माहितीनुसार, सोसायटीतील सर्व घरांना बाहेरून कडी लावून अज्ञात व्यक्तींनी मोटारसायकलींना आग लावली. या आगीत सहा मोटार सायकलींचे नुकसान झाले आहे. शहरामध्ये यापूर्वीही मोटारी पेटवून दिल्याच्या घटना घडल्या आहेत. कालची घटना वैयक्तिक भांडणातून घडल्याचे समजते. रहिवाशांनी पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली असून पोलिस पुढील तपास करत आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, सोसायटीतील सर्व घरांना बाहेरून कडी लावून अज्ञात व्यक्तींनी मोटारसायकलींना आग लावली. या आगीत सहा मोटार सायकलींचे नुकसान झाले आहे. शहरामध्ये यापूर्वीही मोटारी पेटवून दिल्याच्या घटना घडल्या आहेत. कालची घटना वैयक्तिक भांडणातून घडल्याचे समजते. रहिवाशांनी पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली असून पोलिस पुढील तपास करत आहेत.
आयपीएलशी संबंधित करार आयटीच्या जाळ्यात
मुंबई - आयपीएल आणि प्रक्षेपणाकरिता दोन एजन्सीबरोबर सुमारे दहा वर्षांसाठीच्या कालावधीकरिता करण्यात आलेले करार-व्यवहारही प्राप्तिकर विभागाच्या (आयटी) नजरेत संशयास्पद ठरले आहेत. याचदृष्टीने आज या दोन्ही एजन्सीच्या मुंबईतील कार्यालयांवर छापे टाकण्यात आले.
आयपीएलच्या विविध क्रिकेट सामन्यांकरिता मल्टी स्क्रिन मीडिया या प्रक्षेपण एजन्सीने 8 कोटी डॉलरचे सन्मान शुल्क वर्ल्ड स्पोर्टस् ग्रुप या विपणन एजन्सीला दिले आहे. मल्टी स्क्रिन मीडिया ही कंपनी यापूर्वी सोनी एन्टरटेनमेन्ट टेलिव्हिजन म्हणून ओळखली जात असे, तर वर्ल्ड स्पोर्टस् ग्रुपने 2008 मध्ये आयपीएलच्या दहा वर्षांसाठीच्या प्रक्षेपण हक्काकरिता 91 कोटी 80 लाख डॉलरची निविदा भरली होती. आयपीएल सामन्यांकरिता 10 कोटी 80 लाख डॉलर खर्च करण्याचेही या वेळी निश्चित झाले होते. मल्टी स्क्रिन मीडियाबरोबरही वर्ल्ड स्पोर्टस् ग्रुपने सोनीकरिता अधिकृत प्रक्षेपणकर्ता म्हणून करार केला होता; मात्र दुसऱ्या आयपीएलच्या दोन महिने आधीच तो रद्द करण्यात आला. यानंतर पुन्हा मल्टी स्क्रिन मीडियाने नऊ वर्षांसाठी सुमारे 1.63 अब्ज डॉलर देण्याची तयारी दाखविली.
प्राप्तिकर विभागाच्या सूत्रानुसार, मल्टी स्क्रिन मीडिया ही प्रक्षेपण एजन्सी वर्ल्ड स्पोर्टस् ग्रुपच्या मॉरिशसमधील कार्यालयाला 7.5 टक्के सन्मान शुल्क देण्यास तयार होती. आयपीएल कराराच्या 8 कोटी डॉलर ही रक्कम होती. मल्टी स्क्रिन मीडियाने दोन टप्प्यात हे पैसे दिले. यानुसार 14 एप्रिल 2009 रोजी डेव्हलपमेन्ट बॅंक ऑफ सिंगापूरमार्फत वर्ल्ड स्पोर्टस् ग्रुपला 1 कोटी 53 लाख डॉलर, तर 26 जून 2009 रोजी 1 कोटी 2 लाख 76 हजार डॉलर देण्यात आले. ही बाब भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या लक्षात येताच वर्ल्ड स्पोर्टस् ग्रुपच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना समन्स पाठविण्यात आल्याचेही विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
आयपीएलच्या विविध क्रिकेट सामन्यांकरिता मल्टी स्क्रिन मीडिया या प्रक्षेपण एजन्सीने 8 कोटी डॉलरचे सन्मान शुल्क वर्ल्ड स्पोर्टस् ग्रुप या विपणन एजन्सीला दिले आहे. मल्टी स्क्रिन मीडिया ही कंपनी यापूर्वी सोनी एन्टरटेनमेन्ट टेलिव्हिजन म्हणून ओळखली जात असे, तर वर्ल्ड स्पोर्टस् ग्रुपने 2008 मध्ये आयपीएलच्या दहा वर्षांसाठीच्या प्रक्षेपण हक्काकरिता 91 कोटी 80 लाख डॉलरची निविदा भरली होती. आयपीएल सामन्यांकरिता 10 कोटी 80 लाख डॉलर खर्च करण्याचेही या वेळी निश्चित झाले होते. मल्टी स्क्रिन मीडियाबरोबरही वर्ल्ड स्पोर्टस् ग्रुपने सोनीकरिता अधिकृत प्रक्षेपणकर्ता म्हणून करार केला होता; मात्र दुसऱ्या आयपीएलच्या दोन महिने आधीच तो रद्द करण्यात आला. यानंतर पुन्हा मल्टी स्क्रिन मीडियाने नऊ वर्षांसाठी सुमारे 1.63 अब्ज डॉलर देण्याची तयारी दाखविली.
प्राप्तिकर विभागाच्या सूत्रानुसार, मल्टी स्क्रिन मीडिया ही प्रक्षेपण एजन्सी वर्ल्ड स्पोर्टस् ग्रुपच्या मॉरिशसमधील कार्यालयाला 7.5 टक्के सन्मान शुल्क देण्यास तयार होती. आयपीएल कराराच्या 8 कोटी डॉलर ही रक्कम होती. मल्टी स्क्रिन मीडियाने दोन टप्प्यात हे पैसे दिले. यानुसार 14 एप्रिल 2009 रोजी डेव्हलपमेन्ट बॅंक ऑफ सिंगापूरमार्फत वर्ल्ड स्पोर्टस् ग्रुपला 1 कोटी 53 लाख डॉलर, तर 26 जून 2009 रोजी 1 कोटी 2 लाख 76 हजार डॉलर देण्यात आले. ही बाब भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या लक्षात येताच वर्ल्ड स्पोर्टस् ग्रुपच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना समन्स पाठविण्यात आल्याचेही विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
बोगस डॉक्टरने वापरली खासदारांची शिफारसपत्रे
मुंबई - कर्करोग, एड्स अशा दुर्धर आजारांवर उपचार केल्याचा दावा करणाऱ्या स्वयंघोषित शास्त्रज्ज्ञ मुनीर खानने पदमश्री पुरस्कार मिळविण्यासाठी खासदारांचे बोगस शिफारसपत्र राष्ट्रपतींकडे पाठविण्यासाठी तयार केले होते, अशी माहिती पोलिसांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे उच्च न्यायालयात उघड केली आहे.
खानने अटकपूर्व जामिनासाठी केलेल्या मुंबई उच्च न्यायालयातील याचिकेत पोलिसांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. या प्रतिज्ञापत्रात सरकारी वकील अजय गडकरी यांनी न्या. आर. एस. मोहिते यांच्या न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. खानने दावा केलेल्या औषधांबाबत त्याच्या बॉडी रिव्हायवल या कार्यालयात पोलिसांनी छापा टाकला होती. त्यावेळी सापडलेल्या कागदपत्रांमध्ये पोलिसांना तीन खासदारांनी शिफारस केलेली पत्रे आढळली आहेत, असे गडकरी यांनी "सकाळ'ला सांगितले. या शिफारस पत्रापैकी उत्तर प्रदेशमधील खासदार रशीद आल्वी यांचे शिफारस पत्र बोगस असल्याचे पोलिसांनी प्रतिज्ञापत्रामध्ये स्पष्ट केले आहे. अन्य दोन खासदारांमध्ये रामदास आठवले व बर्क शफिक रहीमतुल्ला यांची शिफारसपत्रे असून पोलिस याबाबत तपास करीत असल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले आहे. न्या. मोहिते यांनी खानचा जामीनअर्ज नामंजूर केला आहे. मुनीर खानच्या विरोधात मालाड, सांताक्रूझ, खार अशा विविध पोलिस ठाण्यांमध्ये पन्नासहून अधिक तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. खानला जामीन मिळू नये, यासाठी ज्येष्ठ अभिनेत्री तबस्सुम यांनी न्यायालयात अर्ज केला होता. आपली दिशाभूल करून दूरचित्रवाहिन्यांवर मुलाखतींद्वारे बोगस औषधे विकण्याचा प्रयत्न केला, असे तबस्सुम यांचे म्हणणे आहे. राजकीय नेत्यांची बोगस शिफारसपत्रे वापरून राष्ट्रपतींकडे पाठविणाऱ्या खानवर कारवाई व्हायला हवी, असे तबस्सुम यांचे वकील महेश वासवानी यांनी सांगितले. खानचा जामीन न्यायालयाने नाकारला असला तरी येत्या 26 एप्रिलपर्यंत त्याला अटक करू नये, असे निर्देश न्यायालयाने पोलिसांना दिले आहेत.
खानने अटकपूर्व जामिनासाठी केलेल्या मुंबई उच्च न्यायालयातील याचिकेत पोलिसांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. या प्रतिज्ञापत्रात सरकारी वकील अजय गडकरी यांनी न्या. आर. एस. मोहिते यांच्या न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. खानने दावा केलेल्या औषधांबाबत त्याच्या बॉडी रिव्हायवल या कार्यालयात पोलिसांनी छापा टाकला होती. त्यावेळी सापडलेल्या कागदपत्रांमध्ये पोलिसांना तीन खासदारांनी शिफारस केलेली पत्रे आढळली आहेत, असे गडकरी यांनी "सकाळ'ला सांगितले. या शिफारस पत्रापैकी उत्तर प्रदेशमधील खासदार रशीद आल्वी यांचे शिफारस पत्र बोगस असल्याचे पोलिसांनी प्रतिज्ञापत्रामध्ये स्पष्ट केले आहे. अन्य दोन खासदारांमध्ये रामदास आठवले व बर्क शफिक रहीमतुल्ला यांची शिफारसपत्रे असून पोलिस याबाबत तपास करीत असल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले आहे. न्या. मोहिते यांनी खानचा जामीनअर्ज नामंजूर केला आहे. मुनीर खानच्या विरोधात मालाड, सांताक्रूझ, खार अशा विविध पोलिस ठाण्यांमध्ये पन्नासहून अधिक तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. खानला जामीन मिळू नये, यासाठी ज्येष्ठ अभिनेत्री तबस्सुम यांनी न्यायालयात अर्ज केला होता. आपली दिशाभूल करून दूरचित्रवाहिन्यांवर मुलाखतींद्वारे बोगस औषधे विकण्याचा प्रयत्न केला, असे तबस्सुम यांचे म्हणणे आहे. राजकीय नेत्यांची बोगस शिफारसपत्रे वापरून राष्ट्रपतींकडे पाठविणाऱ्या खानवर कारवाई व्हायला हवी, असे तबस्सुम यांचे वकील महेश वासवानी यांनी सांगितले. खानचा जामीन न्यायालयाने नाकारला असला तरी येत्या 26 एप्रिलपर्यंत त्याला अटक करू नये, असे निर्देश न्यायालयाने पोलिसांना दिले आहेत.
कसाबचे वकील काझमींची न्यायाधीशांविरोधात याचिका
मुंबई - मुंबई हल्ला खटल्यातून कमी केलेले ऍड. सईद गुलाम अब्बास काझमी यांनी आज मुंबई उच्च न्यायालयात सत्र न्या. एम. एल. टहलियानी यांच्याविरोधात स्वतःच्या न्यायालयात अवमान केल्याचा आरोप करणारी याचिका दाखल केली.
काझमी यांना सुमारे साडेचार महिन्यांपूर्वी अतिरिक्त सत्र न्या. टहलियानी यांनी न्यायालयीन कामकाजात असहकार केल्याच्या कारणावरून अतिरेकी अजमल कसाबच्या वकीलपदावरून काढले होते. या वेळी खटला अंतिम टप्यात होता आणि सर्व साक्षीदारांची जबानीही पूर्ण झाली होती. अभियोग पक्षाने दाखल केलेली सुमारे 354 प्रतिज्ञापत्रे सर्वसाधारण साक्षीदारांची नसल्याचा दावा काझमी यांनी केला होता. या प्रतिज्ञापत्रांचा अभ्यास करण्यासाठी त्यांनी न्यायालयाकडे अवधी मागितला; परंतु हा दावा अमान्य करताना काझमी कामकाजाशी असहकार करीत आहेत, असा ठपका न्यायालयाने ठेवला होता. ज्या प्रकारे व ज्या कारणांमुळे आपल्याला काढून टाकण्यात आले आहे, त्यामुळे न्या. टहलियानी यांनी स्वतःच्याच न्यायालयाचा अवमान केला आहे, असे काझमी यांचे म्हणणे आहे. न्यायालयीन अवमान याचिकेच्या कलम 12 नुसार याची दखल उच्च न्यायालयाने स्वतःहून घ्यावी आणि योग्य ती कारवाई करावी, अशी मागणी काझमी यांनी केली. सुनावणीदरम्यान विशेष सरकारी वकिलांनी केलेल्या आक्षेपार्ह शेरेबाजीबाबतही त्यांनी याचिकेत नाराजी व्यक्त केली आहे. याबाबतही न्यायालयाने कोणतीही कारवाई केली नाही, असे काझमी म्हणतात. या याचिकेमुळे खटल्याच्या कामकाजावर परिणाम व्हावा किंवा कोणत्याही आरोपीला याचा लाभ मिळावा, अशी आपली इच्छा नसल्याचेही त्यांनी याचिकेत स्पष्ट केले आहे. याचिकेबरोबरच बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र ऍण्ड गोवा आणि वकिलांच्या अन्य संघटनांकडे व मुख्य न्यायाधीशांकडेही काझमी यांनी निवेदन दिले आहे
काझमी यांना सुमारे साडेचार महिन्यांपूर्वी अतिरिक्त सत्र न्या. टहलियानी यांनी न्यायालयीन कामकाजात असहकार केल्याच्या कारणावरून अतिरेकी अजमल कसाबच्या वकीलपदावरून काढले होते. या वेळी खटला अंतिम टप्यात होता आणि सर्व साक्षीदारांची जबानीही पूर्ण झाली होती. अभियोग पक्षाने दाखल केलेली सुमारे 354 प्रतिज्ञापत्रे सर्वसाधारण साक्षीदारांची नसल्याचा दावा काझमी यांनी केला होता. या प्रतिज्ञापत्रांचा अभ्यास करण्यासाठी त्यांनी न्यायालयाकडे अवधी मागितला; परंतु हा दावा अमान्य करताना काझमी कामकाजाशी असहकार करीत आहेत, असा ठपका न्यायालयाने ठेवला होता. ज्या प्रकारे व ज्या कारणांमुळे आपल्याला काढून टाकण्यात आले आहे, त्यामुळे न्या. टहलियानी यांनी स्वतःच्याच न्यायालयाचा अवमान केला आहे, असे काझमी यांचे म्हणणे आहे. न्यायालयीन अवमान याचिकेच्या कलम 12 नुसार याची दखल उच्च न्यायालयाने स्वतःहून घ्यावी आणि योग्य ती कारवाई करावी, अशी मागणी काझमी यांनी केली. सुनावणीदरम्यान विशेष सरकारी वकिलांनी केलेल्या आक्षेपार्ह शेरेबाजीबाबतही त्यांनी याचिकेत नाराजी व्यक्त केली आहे. याबाबतही न्यायालयाने कोणतीही कारवाई केली नाही, असे काझमी म्हणतात. या याचिकेमुळे खटल्याच्या कामकाजावर परिणाम व्हावा किंवा कोणत्याही आरोपीला याचा लाभ मिळावा, अशी आपली इच्छा नसल्याचेही त्यांनी याचिकेत स्पष्ट केले आहे. याचिकेबरोबरच बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र ऍण्ड गोवा आणि वकिलांच्या अन्य संघटनांकडे व मुख्य न्यायाधीशांकडेही काझमी यांनी निवेदन दिले आहे
रिलायन्स-टाटामध्ये सुरू नळावरचे भांडण!
मुंबई - आपल्या वीजग्राहकांसाठी विजेची तरतूद करणे "रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर'ला जमत नसेल, तर मुंबई उपनगरातील त्यांचे वीजग्राहक व वीज वितरण यंत्रणा आमच्याकडे सोपवावी, अशी मागणी "टाटा पॉवर'ने केल्यानंतर, यापेक्षा "टाटा पॉवर'चे मुंबईला वीज पुरविणारे वीजनिर्मिती प्रकल्प आमच्याकडे सोपवा, अशी मागणी रिलायन्सने राज्य सरकारकडे केली आहे. त्यातून आता "टाटा-रिलायन्स' वादाला नळावरच्या भांडणाचे स्वरूप येत असल्याचे चित्र आहे.
मुंबई उपनगरातील ग्राहकांसाठी विजेची तरतूद करण्याची जबाबदारी पार पाडण्यात रिलायन्स अपयशी ठरल्याचा ठपका ठेवत त्यांची यंत्रणा आमच्याकडे सोपवा. त्याचा योग्य मोबदला देऊ, अशी मागणी "टाटा पॉवर'ने राज्य सरकारकडे केली आहे. त्यावर आम्ही मुंबई उपनगरात वीज वितरण सेवा देतच आहोत. त्यामुळे मुंबईला वीजपुरवठ्यासाठी ट्रॉम्बे येथे कार्यरत असलेला टाटा पॉवरचा औष्णिक वीज प्रकल्प आणि रायगड जिल्ह्यातील जलविद्युत प्रकल्प आमच्याकडे सोपवा. आम्ही त्याचा योग्य मोबदला देऊ, असे प्रति आव्हान देणारी मागणी रिलायन्सने राज्य सरकारकडे केली आहे.
टाटाच्या मागणीला कसलाही कायदेशीर आधार नाही, असेही रिलायन्सने म्हटले आहे; पण त्याचवेळी टाटाच्या वीज प्रकल्पांना सोपविण्याच्या मागणीला कोणता आधार आहे, हे मात्र रिलायन्सने स्पष्ट केलेले नाही.
रिलायन्सचा वीजपुरवठा बंद करण्याची नोटीस टाटाने बजावल्यापासून दोन्ही कंपन्यांत जोरदार वाद पेटला. त्यात राज्य सरकारने हस्तक्षेप करीत तूर्तास वीजपुरवठा सुरू ठेवण्याचा आदेश दिल्यानंतर आता "टाटा-रिलायन्स'मधील वाद हातघाईवर आला आहे. या वादात आपल्या खिशावर महाग विजेचा बोजा पडणार नाही, यासाठी राज्य सरकार काही करते काय, याकडे मुंबई व उपनगरातील वीजग्राहकांचे लक्ष आहे.
वार्तास्त्रोत
मुंबई उपनगरातील ग्राहकांसाठी विजेची तरतूद करण्याची जबाबदारी पार पाडण्यात रिलायन्स अपयशी ठरल्याचा ठपका ठेवत त्यांची यंत्रणा आमच्याकडे सोपवा. त्याचा योग्य मोबदला देऊ, अशी मागणी "टाटा पॉवर'ने राज्य सरकारकडे केली आहे. त्यावर आम्ही मुंबई उपनगरात वीज वितरण सेवा देतच आहोत. त्यामुळे मुंबईला वीजपुरवठ्यासाठी ट्रॉम्बे येथे कार्यरत असलेला टाटा पॉवरचा औष्णिक वीज प्रकल्प आणि रायगड जिल्ह्यातील जलविद्युत प्रकल्प आमच्याकडे सोपवा. आम्ही त्याचा योग्य मोबदला देऊ, असे प्रति आव्हान देणारी मागणी रिलायन्सने राज्य सरकारकडे केली आहे.
टाटाच्या मागणीला कसलाही कायदेशीर आधार नाही, असेही रिलायन्सने म्हटले आहे; पण त्याचवेळी टाटाच्या वीज प्रकल्पांना सोपविण्याच्या मागणीला कोणता आधार आहे, हे मात्र रिलायन्सने स्पष्ट केलेले नाही.
रिलायन्सचा वीजपुरवठा बंद करण्याची नोटीस टाटाने बजावल्यापासून दोन्ही कंपन्यांत जोरदार वाद पेटला. त्यात राज्य सरकारने हस्तक्षेप करीत तूर्तास वीजपुरवठा सुरू ठेवण्याचा आदेश दिल्यानंतर आता "टाटा-रिलायन्स'मधील वाद हातघाईवर आला आहे. या वादात आपल्या खिशावर महाग विजेचा बोजा पडणार नाही, यासाठी राज्य सरकार काही करते काय, याकडे मुंबई व उपनगरातील वीजग्राहकांचे लक्ष आहे.
वार्तास्त्रोत