मुंबई - पुण्याच्या हिंजवडी-वाकड बलात्कार प्रकरणातील आरोपींना लवकरात लवकर शिक्षा व्हावी, यासाठी हा खटला जलदगती न्यायालयात चालविण्यात येईल. तसेच सरकारी वकील म्हणून ऍड. उज्ज्वल निकम यांची नियुक्ती करण्यात येईल, अशी घोषणा गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी विधानसभेत केली. महिलांवरील अत्याचाराचे वाढते प्रमाण लक्षात घेता यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात "फास्ट ट्रॅक कोर्ट' सुरू करण्याचाही शासनाचा प्रस्ताव असल्याचेही पाटील यांनी सांगितले.
शहरातील वाढती गुन्हेगारी व महिलांवरील अत्याचाऱ्यांच्या घटनांमध्ये होत असलेली वाढ या विषयावर भाजपच्या सुधाकर देशमुख यांनी अशासकीय ठरावाद्वारे विधानसभेत चर्चा उपस्थित केली होती.
चर्चेला उत्तर देताना गृहमंत्र्यांनी सांगितले की, वाढत्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात पोलिस बल कमी पडत असून गुन्ह्याचे वाढते प्रमाण, बदलणारे स्वरूप याचा ताण पोलिसांवर येत असल्याचे त्यांनी मान्य केले.
पोलिसांची संख्या वाढविण्यात येत असून लवकरच 55 हजार नवीन पदे निर्माण करून ती भरण्यात येतील, असेही पाटील यांनी स्पष्ट केले.
दहशतवादी व नक्षलवाद्यांच्या वाढत्या घटना लक्षात घेऊन सर्वच भागाच्या सुरक्षेसाठी विशेष दक्षता घेण्यात येत आहे. गोंदिया, सातारा, तसेच कोल्हापुरात राज्य राखीव पोलिस दलाच्या बटालियन्स तैनात करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
पोलिसांची संख्या वाढविण्यात येत असून राज्य लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून उपनिरीक्षकांची एक हजार पदे भरण्यात येतील, अशी घोषणाही पाटील यांनी केली.
दहा मिनिटे कामकाज तहकूब
अशासकीय ठराव चर्चेला आले तेव्हा सभागृहात संबंधित खात्याचे कॅबिनेट व राज्यमंत्री उपस्थित नसल्याचा मुद्दा भाजपचे गिरीश बापट यांनी उपस्थित केला व सभागृहाचे कामकाज 10 मिनिटांसाठी तहकूब करण्याची मागणी केली. अखेर पीठासीन अधिकारी विवेक पाटील यांनी विधानसभेचे कामकाज 10 मिनिटांसाठी तहकूब केले.
No comments:
Post a Comment