आयपीएल करमाफी याचिकेत पवारांना पक्षकार करण्यास मुभा -

मुंबई - आयपीएल स्पर्धेला करमाफी देण्यासंदर्भातील याचिकेत केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांना पक्षकार करण्याची मुभा उच्च न्यायालयाने आज अर्जदार शिवसेना नेते सुभाष देसाई यांना दिली.

या प्रकरणाची सुनावणी आज न्या. पी. बी. मजमुदार व न्या. राजेश केतकर यांच्यासमोर झाली. देसाई यांच्या मूळ याचिकेत पवार यांच्यावरही काही अप्रत्यक्ष आरोप करण्यात आले होते. पवार केंद्रीय मंत्री असून ते क्रिकेट नियामक मंडळाशी संबंधित आहेत. ते अध्यक्ष असलेला राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष हा राज्य सरकार व केंद्र सरकारमध्ये सहभागी आहे. राज्य सरकारचे अर्थखातेही याच पक्षाकडे आहे. त्यामुळे या स्पर्धेला करमाफी देण्याचा निर्णयही राजकीय दडपणामुळे घेण्यात आल्याचे अर्जदारांचे म्हणणे आहे. त्यासंदर्भात आज पवार यांना पक्षकार करण्याची मुभा खंडपीठाने दिली.

स्पर्धेवर करमणूक कर आकारायचा किंवा नाही याबाबत सरकारचा अंतिम निर्णय अद्याप झाला नाही, असे राज्य सरकारतर्फे आज सांगण्यात आले. मंत्र्यांसाठी राज्य सरकारची आचारसंहिता आहे. मात्र, मंत्र्यांनी क्रीडासंस्थांवर पदाधिकारी म्हणून जावे किंवा नाही याबाबत आपण माहिती घेऊन सांगू, असेही सरकारी वकिलांनी सांगितले. कोणी मंत्री क्रीडासंस्थांचे पदाधिकारी झाल्यास काम करताना त्यांचे हितसंबंध परस्परविरोधी होतील का, अशी विचारणा खंडपीठाने केली होती. त्यावर सरकारी वकिलांनी हे उत्तर दिले. आता आज खंडपीठाने हाच प्रश्‍न केंद्रीय मंत्र्यांबाबत विचारला. क्रीडासंस्थेचा पदाधिकारी असलेल्या केंद्रीय मंत्र्याला त्या क्रीडासंस्थेबाबत काही निर्णय घेण्याची वेळ आली तर, त्यांचे हितसंबंध परस्परविरोधी होतील का? असे खंडपीठाने विचारून सुनावणी तहकूब केली

वार्तास्त्रोत