समाजकंटकांनी जाळल्या सिडकोत पुन्हा मोटारसायकली

सिडको - येथील त्रिमूर्ती चौक परिसरात काल (ता. 21) रात्री दीडच्या सुमारास समाजकंटकांनी अपार्टमेंटमध्ये लावलेल्या मोटारसायकली पेटवून दिल्या. त्यातील चार मोटारसायकली भस्मसात झाल्या. बाकीच्या वाचविण्यात यश आले. आगीने वीजमीटरसह इमारतीचे नुकसान झाले. या प्रकाराचा सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांनी नागरिकांसह रास्ता रोको करून तीव्र शब्दांत निषेध केला. आरोपींना त्वरित अटक न केल्यास आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.

दीड वर्षापूर्वी सिडको परिसरात मोटारसायकली जाळण्याच्या तीन-चार घटना घडल्या होत्या. त्या वेळी एकाच रात्री चाळीस मोटारसायकली जाळण्यात आल्याने पोलिस यंत्रणा हादरली होती. नंतर तर पोलिसाची हत्या करण्यापर्यंत गुंडांची मजल गेली होती. पोलिस आयुक्तांनी कठोर कारवाई करत तेव्हा गुंडांना तडीपारीच्या नोटिसा बजावल्या व राजकीय गुंडांच्याही मुसक्‍या आवळण्यास सुरवात केली होती. मात्र, या गुंडांनी राजकीय दबाव वापरून आयुक्तांच्याच बदलीचा घाट घातला. तत्पूर्वी, त्यांनी वाहने जाळण्याचे प्रकार करून आयुक्तांना अकार्यक्षम ठरविण्याचा प्रयत्न केला होता. तथापि, तमाम नाशिककर आयुक्तांच्या पाठीशी उभे राहिल्याने त्यांची बदली रद्द करण्याची नामुष्की सरकारवर आली होती. राज्यातही हे प्रकरण गाजले होते.

आता नेत्यांच्या मदतीने तडीपारी रद्द करून घेतलेल्या अनेक गुंडांनी गेल्या दोन महिन्यांपासून शहरात पुन्हा धुमाकूळ घालण्यास सुरवात केली आहे. गेल्या महिनाभरात वाहने जाळण्याच्या चार घटना घडल्या आहेत. जेल रोड, नाशिक रोड येथे नुकत्याच अशा घटना घडल्या होत्या. काल (ता. 21) रात्री दीडच्या सुमारास त्रिमूर्ती चौक भागातील अवनीज रेसिडेन्सी या इमारतीखाली लावलेल्या मोटारसायकली पेटविण्यात आल्या. विशेष म्हणजे या इमारतीपासून जवळ असलेल्या भागातच मागील वर्षी चाळीस मोटारसायकली पेटविल्या होत्या. मोटारसायकलींनी पेट घेतल्यानंतर येथे पहिल्या मजल्यावर राहणारे विलास भरीत यांना जाग आली. तथापि, गुंडांनी इमारतीतील फ्लॅटसना बाहेरून कड्या लावल्याने भरीत यांना खाली येता आले नाही. त्यांनी आरडाओरड सुरू केली. त्यामुळे परिसरातील नागरिक धावून आले. पण वर जाण्यासाठी एकच मार्ग असल्यामुळे धावपळ झाली. वाहनांना आग लावल्याने वीजमीटरनेही पेट घेतला होता. नागरिकांनी जीव धोक्‍यात घालून आग विझविली. या वेळी आगीचे लोळ पहिल्या मजल्यापर्यंत पोचल्याने भरीत कुटुंबीयांतील सदस्यांना श्‍वसनाचा त्रास झाला. या घटनेत साहेबराव घुगे (वाहन क्रमांक एम.एच.15-5054), पोपटराव भामरे (एमचएच-15, एएन 157), जितेंद्र सोनवणे (एमएच 19, जी 6546), श्री. पंडयाल (एमएच 15, बीजी 9180) यांच्या मालकीच्या मोटारसायकली जळाल्या. घटनेनंतर पहाटे दोनच्या सुमारास सहाय्यक आयुक्त संदीप पालवे, अंबड पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक धनराज वाळूंजकर, नगरसेवक अण्णा पाटील, सुधाकर बडगुजर, माजी नगरसेवक ऍड. तानाजी जायभावे, कैलास आहिरे यांच्यासह अनेकांनी घटनास्थळी तातडीने भेट दिली.

नागरिकांनी त्यांच्याकडे आरोपींच्या त्वरित अटकेची मागणी केली. घटनेनंतर पोलिसांनी नाकाबंदी केली. एका संशयित मोटारसायकलचा पाठलाग केला. पवननगर भागातून ही
मोटारसायकल (एमएच 15, सीपी 4555) डीजीपीनगर येथे आल्यानंतर या मोटारसायकलवरील तिघांनी मोटारसायकल टाकून पळ काढला. ही मोटारसायकल गुन्ह्यासाठी वापरल्याचा पोलिसांचा संशय आहे. ती चोरीची असल्याचे प्रथमदर्शनी आढळून आले आहे. वाहने चोरून त्याद्वारे मंगळसूत्र चोरणे, लूटमार करणे किंवा जाळपोळीच्या घटनेसाठी वापर करणे ही गुंडांची स्टाइल झाली आहे. पोलिसांनी परिसरात नाकाबंदी लावली असून, गुन्हेगारांचा तपास वेगाने सुरू केला आहे. पोलिसांनी या आरोपींना त्वरित अटक न केल्यास तीव्र
आंदोलनाचा इशारा नागरिकांनी दिला आहे.

वार्तास्त्रोत

नाशिक जिल्ह्यात 109 ग्रामपंचायतींची रविवारी निवडणूक

नाशिक - येत्या रविवारी (ता. 26) नाशिक जिल्ह्यातील 109 गावांत ग्रामपंचायतींची निवडणूक होणार असून, त्यासाठी 285 मतदानयंत्र सज्ज ठेवण्यात आली आहेत.

एक हजार 132 उमेदवार निवडणूक रिंगणात आहेत. त्यात येवला तालुक्‍यात 61 वॉर्डांत, दिंडोरी तालुक्‍यात 318 वॉर्डांत, कळवण तालुक्‍यात 71 वॉर्डांत, चांदवड तालुक्‍यात 13 वॉर्डांत अशा एकूण 555 वॉर्डांत निवडणूक होणार आहे. त्यासाठी निवडणूक अधिकारी विकास गजरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली एक हजार 495 कर्मचारी तैनात केले आहेत. 32 वाहने अधिग्रहीत केली आहेत. एकूण 110 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका जाहीर झाल्या होत्या, त्यातील आठ गावांत बिनविरोध निवडणूक झाली आहे. आता 102 गावांत ही निवडणूक होणार आहे. ग्रामीण पोलिसांनी त्यासाठी बंदोबस्त तैनात केला आहे.

वार्तास्त्रोत

नाशिकमध्ये सहा मोटारसायकली पेटविल्या

नाशिक - येथील सिडको भागात असलेल्या एका सोसायटीमध्ये सहा मोटारसायकली पेटवून दिल्याची घटना बुधवारी (ता. २१) रात्री घडली.

मिळालेल्या माहितीनुसार, सोसायटीतील सर्व घरांना बाहेरून कडी लावून अज्ञात व्यक्तींनी मोटारसायकलींना आग लावली. या आगीत सहा मोटार सायकलींचे नुकसान झाले आहे. शहरामध्ये यापूर्वीही मोटारी पेटवून दिल्याच्या घटना घडल्या आहेत. कालची घटना वैयक्तिक भांडणातून घडल्याचे समजते. रहिवाशांनी पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली असून पोलिस पुढील तपास करत आहेत.

वार्तास्त्रोत

आयपीएलशी संबंधित करार आयटीच्या जाळ्यात

मुंबई - आयपीएल आणि प्रक्षेपणाकरिता दोन एजन्सीबरोबर सुमारे दहा वर्षांसाठीच्या कालावधीकरिता करण्यात आलेले करार-व्यवहारही प्राप्तिकर विभागाच्या (आयटी) नजरेत संशयास्पद ठरले आहेत. याचदृष्टीने आज या दोन्ही एजन्सीच्या मुंबईतील कार्यालयांवर छापे टाकण्यात आले.

आयपीएलच्या विविध क्रिकेट सामन्यांकरिता मल्टी स्क्रिन मीडिया या प्रक्षेपण एजन्सीने 8 कोटी डॉलरचे सन्मान शुल्क वर्ल्ड स्पोर्टस्‌ ग्रुप या विपणन एजन्सीला दिले आहे. मल्टी स्क्रिन मीडिया ही कंपनी यापूर्वी सोनी एन्टरटेनमेन्ट टेलिव्हिजन म्हणून ओळखली जात असे, तर वर्ल्ड स्पोर्टस्‌ ग्रुपने 2008 मध्ये आयपीएलच्या दहा वर्षांसाठीच्या प्रक्षेपण हक्काकरिता 91 कोटी 80 लाख डॉलरची निविदा भरली होती. आयपीएल सामन्यांकरिता 10 कोटी 80 लाख डॉलर खर्च करण्याचेही या वेळी निश्‍चित झाले होते. मल्टी स्क्रिन मीडियाबरोबरही वर्ल्ड स्पोर्टस्‌ ग्रुपने सोनीकरिता अधिकृत प्रक्षेपणकर्ता म्हणून करार केला होता; मात्र दुसऱ्या आयपीएलच्या दोन महिने आधीच तो रद्द करण्यात आला. यानंतर पुन्हा मल्टी स्क्रिन मीडियाने नऊ वर्षांसाठी सुमारे 1.63 अब्ज डॉलर देण्याची तयारी दाखविली.

प्राप्तिकर विभागाच्या सूत्रानुसार, मल्टी स्क्रिन मीडिया ही प्रक्षेपण एजन्सी वर्ल्ड स्पोर्टस्‌ ग्रुपच्या मॉरिशसमधील कार्यालयाला 7.5 टक्के सन्मान शुल्क देण्यास तयार होती. आयपीएल कराराच्या 8 कोटी डॉलर ही रक्कम होती. मल्टी स्क्रिन मीडियाने दोन टप्प्यात हे पैसे दिले. यानुसार 14 एप्रिल 2009 रोजी डेव्हलपमेन्ट बॅंक ऑफ सिंगापूरमार्फत वर्ल्ड स्पोर्टस्‌ ग्रुपला 1 कोटी 53 लाख डॉलर, तर 26 जून 2009 रोजी 1 कोटी 2 लाख 76 हजार डॉलर देण्यात आले. ही बाब भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या लक्षात येताच वर्ल्ड स्पोर्टस्‌ ग्रुपच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना समन्स पाठविण्यात आल्याचेही विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

वार्तास्त्रोत

बोगस डॉक्‍टरने वापरली खासदारांची शिफारसपत्रे

मुंबई - कर्करोग, एड्‌स अशा दुर्धर आजारांवर उपचार केल्याचा दावा करणाऱ्या स्वयंघोषित शास्त्रज्ज्ञ मुनीर खानने पदमश्री पुरस्कार मिळविण्यासाठी खासदारांचे बोगस शिफारसपत्र राष्ट्रपतींकडे पाठविण्यासाठी तयार केले होते, अशी माहिती पोलिसांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे उच्च न्यायालयात उघड केली आहे.

खानने अटकपूर्व जामिनासाठी केलेल्या मुंबई उच्च न्यायालयातील याचिकेत पोलिसांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. या प्रतिज्ञापत्रात सरकारी वकील अजय गडकरी यांनी न्या. आर. एस. मोहिते यांच्या न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. खानने दावा केलेल्या औषधांबाबत त्याच्या बॉडी रिव्हायवल या कार्यालयात पोलिसांनी छापा टाकला होती. त्यावेळी सापडलेल्या कागदपत्रांमध्ये पोलिसांना तीन खासदारांनी शिफारस केलेली पत्रे आढळली आहेत, असे गडकरी यांनी "सकाळ'ला सांगितले. या शिफारस पत्रापैकी उत्तर प्रदेशमधील खासदार रशीद आल्वी यांचे शिफारस पत्र बोगस असल्याचे पोलिसांनी प्रतिज्ञापत्रामध्ये स्पष्ट केले आहे. अन्य दोन खासदारांमध्ये रामदास आठवले व बर्क शफिक रहीमतुल्ला यांची शिफारसपत्रे असून पोलिस याबाबत तपास करीत असल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले आहे. न्या. मोहिते यांनी खानचा जामीनअर्ज नामंजूर केला आहे. मुनीर खानच्या विरोधात मालाड, सांताक्रूझ, खार अशा विविध पोलिस ठाण्यांमध्ये पन्नासहून अधिक तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. खानला जामीन मिळू नये, यासाठी ज्येष्ठ अभिनेत्री तबस्सुम यांनी न्यायालयात अर्ज केला होता. आपली दिशाभूल करून दूरचित्रवाहिन्यांवर मुलाखतींद्वारे बोगस औषधे विकण्याचा प्रयत्न केला, असे तबस्सुम यांचे म्हणणे आहे. राजकीय नेत्यांची बोगस शिफारसपत्रे वापरून राष्ट्रपतींकडे पाठविणाऱ्या खानवर कारवाई व्हायला हवी, असे तबस्सुम यांचे वकील महेश वासवानी यांनी सांगितले. खानचा जामीन न्यायालयाने नाकारला असला तरी येत्या 26 एप्रिलपर्यंत त्याला अटक करू नये, असे निर्देश न्यायालयाने पोलिसांना दिले आहेत.

वार्तास्त्रोत

कसाबचे वकील काझमींची न्यायाधीशांविरोधात याचिका

मुंबई - मुंबई हल्ला खटल्यातून कमी केलेले ऍड. सईद गुलाम अब्बास काझमी यांनी आज मुंबई उच्च न्यायालयात सत्र न्या. एम. एल. टहलियानी यांच्याविरोधात स्वतःच्या न्यायालयात अवमान केल्याचा आरोप करणारी याचिका दाखल केली.

काझमी यांना सुमारे साडेचार महिन्यांपूर्वी अतिरिक्त सत्र न्या. टहलियानी यांनी न्यायालयीन कामकाजात असहकार केल्याच्या कारणावरून अतिरेकी अजमल कसाबच्या वकीलपदावरून काढले होते. या वेळी खटला अंतिम टप्यात होता आणि सर्व साक्षीदारांची जबानीही पूर्ण झाली होती. अभियोग पक्षाने दाखल केलेली सुमारे 354 प्रतिज्ञापत्रे सर्वसाधारण साक्षीदारांची नसल्याचा दावा काझमी यांनी केला होता. या प्रतिज्ञापत्रांचा अभ्यास करण्यासाठी त्यांनी न्यायालयाकडे अवधी मागितला; परंतु हा दावा अमान्य करताना काझमी कामकाजाशी असहकार करीत आहेत, असा ठपका न्यायालयाने ठेवला होता. ज्या प्रकारे व ज्या कारणांमुळे आपल्याला काढून टाकण्यात आले आहे, त्यामुळे न्या. टहलियानी यांनी स्वतःच्याच न्यायालयाचा अवमान केला आहे, असे काझमी यांचे म्हणणे आहे. न्यायालयीन अवमान याचिकेच्या कलम 12 नुसार याची दखल उच्च न्यायालयाने स्वतःहून घ्यावी आणि योग्य ती कारवाई करावी, अशी मागणी काझमी यांनी केली. सुनावणीदरम्यान विशेष सरकारी वकिलांनी केलेल्या आक्षेपार्ह शेरेबाजीबाबतही त्यांनी याचिकेत नाराजी व्यक्त केली आहे. याबाबतही न्यायालयाने कोणतीही कारवाई केली नाही, असे काझमी म्हणतात. या याचिकेमुळे खटल्याच्या कामकाजावर परिणाम व्हावा किंवा कोणत्याही आरोपीला याचा लाभ मिळावा, अशी आपली इच्छा नसल्याचेही त्यांनी याचिकेत स्पष्ट केले आहे. याचिकेबरोबरच बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र ऍण्ड गोवा आणि वकिलांच्या अन्य संघटनांकडे व मुख्य न्यायाधीशांकडेही काझमी यांनी निवेदन दिले आहे

वार्तास्त्रोत

रिलायन्स-टाटामध्ये सुरू नळावरचे भांडण!

मुंबई - आपल्या वीजग्राहकांसाठी विजेची तरतूद करणे "रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्‍चर'ला जमत नसेल, तर मुंबई उपनगरातील त्यांचे वीजग्राहक व वीज वितरण यंत्रणा आमच्याकडे सोपवावी, अशी मागणी "टाटा पॉवर'ने केल्यानंतर, यापेक्षा "टाटा पॉवर'चे मुंबईला वीज पुरविणारे वीजनिर्मिती प्रकल्प आमच्याकडे सोपवा, अशी मागणी रिलायन्सने राज्य सरकारकडे केली आहे. त्यातून आता "टाटा-रिलायन्स' वादाला नळावरच्या भांडणाचे स्वरूप येत असल्याचे चित्र आहे.

मुंबई उपनगरातील ग्राहकांसाठी विजेची तरतूद करण्याची जबाबदारी पार पाडण्यात रिलायन्स अपयशी ठरल्याचा ठपका ठेवत त्यांची यंत्रणा आमच्याकडे सोपवा. त्याचा योग्य मोबदला देऊ, अशी मागणी "टाटा पॉवर'ने राज्य सरकारकडे केली आहे. त्यावर आम्ही मुंबई उपनगरात वीज वितरण सेवा देतच आहोत. त्यामुळे मुंबईला वीजपुरवठ्यासाठी ट्रॉम्बे येथे कार्यरत असलेला टाटा पॉवरचा औष्णिक वीज प्रकल्प आणि रायगड जिल्ह्यातील जलविद्युत प्रकल्प आमच्याकडे सोपवा. आम्ही त्याचा योग्य मोबदला देऊ, असे प्रति आव्हान देणारी मागणी रिलायन्सने राज्य सरकारकडे केली आहे.

टाटाच्या मागणीला कसलाही कायदेशीर आधार नाही, असेही रिलायन्सने म्हटले आहे; पण त्याचवेळी टाटाच्या वीज प्रकल्पांना सोपविण्याच्या मागणीला कोणता आधार आहे, हे मात्र रिलायन्सने स्पष्ट केलेले नाही.

रिलायन्सचा वीजपुरवठा बंद करण्याची नोटीस टाटाने बजावल्यापासून दोन्ही कंपन्यांत जोरदार वाद पेटला. त्यात राज्य सरकारने हस्तक्षेप करीत तूर्तास वीजपुरवठा सुरू ठेवण्याचा आदेश दिल्यानंतर आता "टाटा-रिलायन्स'मधील वाद हातघाईवर आला आहे. या वादात आपल्या खिशावर महाग विजेचा बोजा पडणार नाही, यासाठी राज्य सरकार काही करते काय, याकडे मुंबई व उपनगरातील वीजग्राहकांचे लक्ष आहे.


वार्तास्त्रोत